बिहार सरकार ने नए वर्ष की शुरुआत में छह IAS अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। जानें किसे क्या पदोन्नति मिली।
- जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान सचिव के पद पर प्रोन्नति मिली।
- अमित कुमार और राजेश मीणा को विशेष सचिव के पद पर प्रमोशन।
- साकेत कुमार, रमण कुमार और एम. रामचंद्रुडु को सचिव के पद पर प्रोन्नति मिली।
परिचय
बिहार सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों को पदोन्नति देने की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस अधिसूचना को जारी किया, जिसमें इन अधिकारियों को नए वर्ष की शुरुआत में प्रमोशन प्रदान किया गया है।
प्रमुख जानकारी
इस अधिसूचना के अनुसार 2000 बैच के अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान सचिव के स्तर के वेतनमान में प्रमोशन मिला है। वे वर्तमान में केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। 2012 बैच के अधिकारी अमित कुमार और राजेश मीणा को विशेष सचिव के पद पर प्रमोशन दिया गया है। अमित कुमार केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के निजी सचिव और राजेश मीणा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में उप निदेशक हैं।
अन्य प्रमोशन
2009 बैच के तीन अधिकारियों को भी प्रमोशन मिला है। साकेत कुमार, रमण कुमार और एम. रामचंद्रुडु को सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई है। साकेत कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जबकि रमण कुमार केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय में कार्यरत मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव हैं। एम. रामचंद्रुडु भारत सरकार के जनगणना कार्य सह नागरिक निबंधन के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।
प्रमोशन की विस्तृत जानकारी
अधिसूचना में बताया गया है कि इन सभी अधिकारियों को 1 जनवरी 2025 से प्रभावी प्रोन्नति प्रदान की गई है। प्रधान सचिव का पद जितेंद्र श्रीवास्तव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वे पहले ही केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अमित कुमार और राजेश मीणा के प्रमोशन से उनके कार्यक्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
प्रमुख बिंदु
सभी प्रमोटेड अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी पदोन्नति उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। इस कदम से न केवल इन अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि अन्य अधिकारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।
समाप्ति
बिहार सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से यह स्पष्ट होता है कि राज्य प्रशासन अपने अधिकारियों के विकास और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम राज्य में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देगा और सेवा में गुणवत्ता में इजाफा करेगा।